बिल नही तो बिजली नही,उतरवा दिया ट्रांसफार्मर

बिल नही तो बिजली नही,उतरवा दिया ट्रांसफार्मर

नई दिल्ली,22 सितंबर 2022-विधुत वितरण कंपनियों के ऊपर उत्पादन कंपनियों के बकाये ने बड़ी चिंता पैदा की है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधुत उत्पादन निगम का ही पावर कार्पोरेशन के ऊपर आठ हजार करोड़ के लगभग बकाया है। इस बकाये के कारण उत्पादन निगम अपनी उत्पादन इकाइयों का समय पर अनुरक्षण नहीं करा पा रहा है।

धनाभाव में जहाँ निर्माणाधीन इकाइयों में भी कथित आर्थिक दिक्क्तों की बात सामने आ रही है वहीँ उत्पादन निगम की तमाम परियोजना कालोनियों में कर्मचारी कल्याण पूरी तरह हासिये पर है। हालत यह है कि परियोजना चिकित्सालयों में मधुमेह,रक्तचाप सहित कई जीवन रक्षक दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। 

लोड में विसंगतियों सहित बिल सुधार के नाम पर वितरण खंडों में चल रहे पुराने खेल के कारण लाइन लास अभूतपूर्व स्थिति में पहुँच गया है। जिसके कारण सरकारें अक्सर निजीकरण के खेल में जुट जाती हैं। खैर इस दांव पेच के बीच प्रदेश के कई स्थानों से अलग नजारा भी देखने को मिल रहा है। खासकर बिजली विभाग को मिल रहे पुलिसिया सहयोग से विभाग बकाया कम करने में जोर आजमाइश भी करते दिख रहा है। 

गुरुवार को ऐसी ही तस्वीर मैनपुरी जिले से सामने आयी। जहाँ बेबर उपखण्ड में बिजली के बकाये को देखते हुए विभाग ने ट्रांसफार्मर ही उतरवा दिया।एसडीओ बेबर सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उपकेन्द्र भदेही अंतर्गत हाई लाइन लांस फीडर पर पीएसी बल के साथ बिल नही तो बिजली नही अभियान चलाया गया। यहाँ शत प्रतिशत बकाये बिल पर ग्राम भाबतपुर का ट्रान्सफार्मर उतरवाकर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई।

Related Posts

Latest News

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने शक्तिभवन घेरा निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने शक्तिभवन घेरा
नई दिल्ली - उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त करने हेतु प्री-बिडिंग कॉफ्रेंस के विरोध में...
आईआरईडीए कार्यालय का दौरा कर एमएनआरई सचिव ने की समीक्षा
बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का बयान अवांछनीय और भड़काने वाला
प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन
बिजली क्षेत्र में सुधार और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर
बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छटनी
विद्युत मंत्रालय ने अभी तक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनिज उद्योग में वैश्विक निवेशकों को किया आमंत्रित
हजारों कर्मचारियों को निजी घरानों के रहमों करम पर दिया जाएगा छोड़