अडानी पावर द्वारा डिलिजेंट पावर और डीबी पावर की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी

अडानी पावर द्वारा डिलिजेंट पावर और डीबी पावर की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी

नई दिल्ली,29 सितंबर 2022-भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी पावर लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा डिलिजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड (डिलिजेंट पावर) और डीबी पावर लिमिटेड (डीबी पावर) [डिलिजेंट पावर और डीबी पावर को सम्मिलित रूप से लक्ष्य के रूप में संदर्भित किया गया है] की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयर पूंजी के शत-प्रतिशत और लक्ष्य के आर्थिक अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है।

अधिग्रहणकर्ता भारत में निगमित एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके शेयर बीएसई लिमिटेड के साथ-साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। अधिग्रहणकर्ता एक बिजली कंपनी है, जिसके भारत में आठ बिजली संयंत्र चल रहे हैं। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 13,650 मेगावाट की है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान  एवं छत्तीसगढ़ में स्थित ताप विद्युत संयंत्र और गुजरात में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है।

डिलिजेंट पावर मुख्य रूप से एक होल्डिंग कंपनी की गतिविधियों में लगी हुई है। यह डीबी पावर तक सीमित परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।

डीबी पावर छत्तीसगढ़ में 1200 मेगावाट प्रति घंटे की स्थापित क्षमता वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का संचालन करती है।

  

Related Posts

Latest News

उत्तर प्रदेश ‘दावेदार’ श्रेणी में, ऊर्जा दक्षता सुधार की बड़ी गुंजाइश उत्तर प्रदेश ‘दावेदार’ श्रेणी में, ऊर्जा दक्षता सुधार की बड़ी गुंजाइश
विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को ‘दावेदार’ (Contender)...
अडानी समूह को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी ने बक्सर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन किया
ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की संविधानेतर गतिविधियों पर संघर्ष समिति का सवाल
अडानी से टाटा तक: भारत की बड़ी निजी बिजली कंपनियाँ चीन पर निर्भर
सौर ऊर्जा से हाइड्रो तक भारत की बिजली व्यवस्था चीन के भरोसे
भारत 2030 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी में, वैश्विक स्तर पर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा
समुद्र के नीचे सोना-चांदी, तांबा-निकल का भंडार! संसद में खुलासा
5 मिनट में ऑटो नहीं मिला? रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना!
तटीय राज्यों में ₹3,088 करोड़ के चक्रवात-रोधी बिजली कार्य