जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ होगी बातचीत

जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ होगी बातचीत

नई दिल्ली,5 अक्टूबर -2022-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप एस. पुरी 6-11 अक्टूबर 2022 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में एक आधिकारिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

वाशिंगटन डीसी में, माननीय केन्द्रीय मंत्री 7 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ आयोजित होने वाली यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (यूएसआईएससीईपी) के मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे।

पुनर्गठित यूएसआईएससीईपी को अप्रैल 2021 में आयोजित जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम जो बिडेन द्वारा घोषित यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुरूप लॉन्च किया गया था।

उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विस्तार करते हुए और पांच स्तंभों तेल एवं गैस का जिम्मेदार स्तंभ ,बिजली एवं ऊर्जा दक्षता का स्तंभ, अक्षय ऊर्जा का स्तंभ, सतत विकास का स्तंभ  एवं उभरते ईंधन एवं प्रौद्योगिकियां के जरिए तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी जारी है।   

केन्द्रीय मंत्री जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वह वाशिंगटन डीसी में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल और ह्यूस्टन में यूएसए इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ दो कार्यकारी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

केन्द्रीय मंत्री अमेरिका स्थित ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी विचार - विमर्श करेंगे।

Related Posts

Latest News

उत्तर प्रदेश ‘दावेदार’ श्रेणी में, ऊर्जा दक्षता सुधार की बड़ी गुंजाइश उत्तर प्रदेश ‘दावेदार’ श्रेणी में, ऊर्जा दक्षता सुधार की बड़ी गुंजाइश
विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को ‘दावेदार’ (Contender)...
अडानी समूह को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी ने बक्सर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट का उद्घाटन किया
ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की संविधानेतर गतिविधियों पर संघर्ष समिति का सवाल
अडानी से टाटा तक: भारत की बड़ी निजी बिजली कंपनियाँ चीन पर निर्भर
सौर ऊर्जा से हाइड्रो तक भारत की बिजली व्यवस्था चीन के भरोसे
भारत 2030 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी में, वैश्विक स्तर पर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा
समुद्र के नीचे सोना-चांदी, तांबा-निकल का भंडार! संसद में खुलासा
5 मिनट में ऑटो नहीं मिला? रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना!
तटीय राज्यों में ₹3,088 करोड़ के चक्रवात-रोधी बिजली कार्य