प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नागरिकों के दृष्टिकोण से मौजूदा ई-गवर्नेंस सेवा वितरण तंत्रों की गहराई और प्रभावशीलता का पता लगाने के समग्र उद्देश्य से एनईएसडीए ढांचा विकसित किया है। संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) पर आधारित इस ढांचे को भारतीय संघीय ढांचे और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ई-गवर्नेंस परिदृश्य के अनुकूल बनाया गया है। डीएआरपीजी द्विवार्षिक रूप से एनईएसडीए अध्ययन करता है। यह अध्ययन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है और ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता के बारे में केंद्रीय मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित करता है। एनईएसडीए संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं की आपूर्ति बेहतर करने में भी सहायता करता है और सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के अनुपालन के लिए देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।
विभाग ने एनईएसडीए अध्ययन के दो संस्करण अर्थात् एनईएसडीए 2019 और एनईएसडीए 2021 सफलतापूर्वक जारी किए हैं। दोनों अध्ययनों ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इसने एकल साइलो विभागीय पोर्टल से एकीकृत/केंद्रीकृत पोर्टल पर स्थानांतरित होने वाली ई-सेवा वितरण की बढ़ती प्रवृत्ति को भी दर्शाया है।
एनईएसडीए अध्ययन के पिछले दो संस्करणों के कारण देश के ई-गवर्नेंस परिदृश्य में हुए सुधारों का निम्नलिखित मुख्य निष्कर्षों का सारांश किया जा सकता है -
- ई-सेवा वितरण में बढ़ोतरी
· ई-सेवाओं की आपूर्ति के लिए एकीकृत/केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में वृद्धि
- पैरामीटर स्कोर में सुधार
एनईएसडीए 2021 में, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 1400 सेवाओं का मूल्यांकन किया गया है, जबकि 2019 में यह संख्या 872 रही थी, जो 60% से अधिक वृद्धि को दर्शाती है। अध्ययन के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी नागरिक सर्वेक्षण के 74% उत्तरदाताओं ने कहा था कि वे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई ई-सेवाओं से संतुष्ट हैं। वित्त और स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्रों की ई-सेवाओं का नागरिकों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया गया।
अब, एनईएसडीए 2023 पोर्टल के शुभारंभ के साथ डीएआरपीजी ने अध्ययन के तीसरे संस्करण- एनईएसडीए 2023 की यात्रा शुरू कर दी गई है। एनईएसडीए 2023 के ढांचे को समकालीन नागरिकों की जरूरतों, अग्रणी वैश्विक डिजिटल सरकारी और संयुक्त राष्ट्र के ई-सरकारी सर्वेक्षण अध्ययन के अनुरूप संशोधित किया गया है।
एनईएसडीए 2023 ढांचे में निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत संवर्धन प्रस्तावित हैं:-
- पोर्टल कवरेज: एनईएसडीए के दौरान मूल्यांकन किए गए सभी सरकारी पोर्टलों को दो श्रेणियों (i) राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल और (ii) राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल में वर्गीकृत किया गया है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होगी। इसलिए, यह जरूरी है कि वर्तमान और भविष्य के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर स्तर पर मजबूत ई-गवर्नमेंट स्थापित की जाए। इसलिए एनईएसडीए 2023 ढांचा सिटी पोर्टल यानी संबंधित शहर/शहरी स्थानीय निकाय के आधिकारिक पोर्टल का आकलन करके शहर स्तर पर ई-गवर्नमेंट की परिपक्वता का मूल्यांकन करेगा। यह शहर के नागरिकों और अन्य हितधारकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी और लिंक तक एकल विंडो की पहुंच प्रदान करता है।
- ध्यान केन्द्रित क्षेत्र और अनिवार्य सेवा कवरेज: एनईएसडीए ढांचों में सात क्षेत्रों में जी2सी और जी2बी सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें वित्त, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन उपयोगिता सेवाएं, सामाजिक कल्याण (स्वास्थ्य, कृषि, गृह सुरक्षा सहित), पर्यावरण (अग्नि सहित) और पर्यटन क्षेत्र, एनईएसडीए 2023 की रूपरेखा में परिवहन और सार्वजनिक शिकायत को शामिल करने के साथ-साथ ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्रों पर विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के तहत अतिरिक्त अनिवार्य सेवाएं प्रस्तावित की गई हैं। एनईएसडीए 2023 में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर अतिरिक्त 5 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर 12 सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। एनईएसडीए 2023 में, प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए कुल मिलाकर 59 अनिवार्य सेवाओं का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया गया है और 21 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने वाली 37 सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
- मूल्यांकन पैरामीटर: एनईएसडीए ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने और वैश्विक डिजिटल सरकारी रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए इसमें तीन अतिरिक्त मूल्यांकन पैरामीटर शामिल करने का प्रस्ताव है। जो इस प्रकार हैं- ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी), ई-भागीदारी, और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
एनईएसडीए 2023 पोर्टल राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन डेटा एकत्र करने के लिए एक उपकरण के रूप में सेवा प्रदान करेगा।
