फ्लाई ऐश की नही बढ़ रही खपत

सोनभद्र -बढ़ते औधोगिक प्रदूषण के बीच एनजीटी के कड़े मापदण्डों ने कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए कई उपायों के लिए प्रेरित किया है । खासकर तापीय परियोजनाओं के आसपास फ्लाई ऐश के बढ़ते ढेर ने कई समस्याएं पैदा कर दी है ।ऐसे में फ्लाई ऐश के उपयोग में वृद्धि बढ़ाना आवश्यक हो गया है।खासकर सोनभद्र-सिंगरौली औधोगिक क्षेत्र में प्रतिदिन पौने तीन लाख टन से ज्यादा कोयले की खपत के कारण फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा ढेर यह क्षेत्र बनते जा रहा है।बहरहाल केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम अपनी तापीय परियोजनाओं से फ्लाई ऐश निकासी के लिए प्रयासरत है।लेकिन इसमें अपेक्षित सफलता नही मिल पा रही है।

तमाम परियोजनाओं से निकल रहे फ्लाई ऐश का पांच फीसदी भी उपयोग नही हो पा रहा है वह भी निशुल्क मिलने पर।कोयला जलने के बाद 28 से 40 फीसदी फ्लाई ऐश निकलती है जिसमें काफी हिस्सा ऐश डैम या अन्य जलस्रोतों में जाता है। फ्लाई एश के प्रभाव में जहां भारी आबादी के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है वही पर्यावरण को होने वाले नुकसान की सीमा भी चरम पर पहुंच चुकी है।देश में अभी फ्लाई ऐश को कूड़ा ही समझा जाता है।

ताप बिजली घरों के इर्द-गिर्द इनके जमा होते टीलो और पोखरों की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय विज्ञान एवं प्रभाव प्रौद्योगिकी विभाग एवं बिजली मंत्रालय मिलकर ढाई दशक पहले से लगे हुए हैं। इसके बावजूद इस्तेमाल का प्रतिशत लगभग 10 फीसदी भी नहीं पहुंचा है।विकसित देशों में इसे दुर्लभ दौलत माना जाता है और 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से का उपयोग हो जाता है।पर्यावरण मंत्रालय फ्लाई ऐश से निपटने के लिए कानूनी प्रतिबंध कोई दो दशक पहले लगाने शुरू किए थे परंतु जमीनी सच्चाई खतरनाक संकेत दे रहे हैं।