नई दिल्ली-केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के बारे में जानकारी दी। बताया कि पिछले एक दशक के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 2.35 गुना की वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्री, आर. के. सिंह ने 19 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में बताया कि 2013-14 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 76,380.60 मेगावाट थी जो 2022-23 में 1,72,009.00 मेगावाट हो गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 नवंबर तक यह 1,79,548.70 तक पहुँच चुकी है।
2014 के बाद से, भारत सरकार ने कई प्रमुख पहल की हैं जिनके कारण नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की स्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
प्रमुख पहल
राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्य को प्रारंभिक 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 100,000 मेगावाट करना।
30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क में छूट और इसके बाद श्रेणीबद्ध आईएसटीएस शुल्क।
वर्ष 2030 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए प्रक्षेपवक्र की घोषणा।
नई योजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ, जिनमें सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम), ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम, सीपीएसयू योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना), उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण पर प्रोत्साहन के लिए योजनाएं, लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के लिए हरित उर्जा कॉरिडोर फेज-II इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम आदि शामिल हैं।
प्लग एंड प्ले आधार पर नवीकरणीय उर्जा डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
निवेश आकर्षित करने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली के लिए दिशा-निर्देश।
सरकार ने आदेश जारी किया है कि आरई उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या अग्रिम भुगतान के आधार पर विद्युत प्राप्त होगी।
हरित उर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय उर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना।
विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामलों की अधिसूचना नियम 2022।
केंद्रीय पूल के लिए समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ प्रावधान के साथ विद्युत संशोधन नियम 2022 की अधिसूचना।
भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरूआत।
