प्रधानमंत्री ने देश भर में कई बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिलाबाद की भूमि न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश से संबंधित विकास परियोजनाओं का गवाह बन रही है, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का या तो लोकार्पण किया जा रहा है या आज उनका शिलान्यास हो रहा है। इन परियोजनाओं में राज्य में ऊर्जा, पर्यावरण स्थिरता और सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि आज जिस 800 मेगावाट क्षमता की एनटीपीसी यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया है, उससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने राज्यों के विकास से देश के विकास का मंत्र दोहराया। उन्होंने कहा कि बेहतर अर्थव्यवस्था से देश में भरोसा बढ़ता है और राज्यों को भी निवेश मिलने से उसका फायदा होता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को लेकर वैश्विक चर्चा के बारे में बताया,क्योंकि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो पिछली तिमाही में 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "इस गति के साथ, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका मतलब तेलंगाना की अर्थव्यवस्था के लिए भी उच्च विकास होगा।”

तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन,तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के साथ-साथ अनेक गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनकी सूची नीचे दी गई है।

इन 32 परियोजनाओं की कुल लागत 56,065 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह महारानी बाग,नई दिल्ली में पावर ग्रिड सबस्टेशन से कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिलाबाद में कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभा को संबोधित करते हुए, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, पिछले दशक में उत्पादन, पारेषण और वितरण में कई मेगा परियोजनाएं सफलतापूर्वक शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने अप्रैल 2014 से 196 गीगावॉट से अधिक उत्पादन क्षमता जोड़कर बिजली की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारे देश को बिजली की कमी से पर्याप्त बिजली में बदल दिया गया है। सरकार ने उत्पादन क्षमता मार्च 2014 में 248554 मेगावाट से बढ़ाकर दिसंबर 2023 में 428299 मेगावाट कर दी है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की उपलब्धता 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। 2023 में शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।”

पावर ग्रिड के कर्मचारियों और बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और हितधारकों की सराहना करते हुए,विद्युत मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि उनके योगदान के कारण संभव हो पाई है। बिजली क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के विकास के बीच सहक्रियात्मक संबंध पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को मजबूत किए बिना देश इतनी तेजी से विकास नहीं कर पाता। “पर्याप्त क्षमता वृद्धि को समायोजित करने के लिए, भारत सरकार ने 2013-14 से 2022-23 के बीच 1,89,052 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई और पूरे देश को एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ते हुए 1,16,540 मेगावाट को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक स्थानांतरित करने की क्षमता के साथ पूरे देश को एक राष्ट्रीय बाजार में एकीकृत किया गया।”

विद्युत मंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। “एटीएंडसी घाटा 2014-15 में 25.72% से घटकर 2022-23 में 15.40% हो गया है।जेनकोस के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतन हैं और जेनकोस का विरासती बकाया जून 2022 में 1,39,947 करोड़ रुपये से कम होकर 31 जनवरी, 2024 को 49,451 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉम को सब्सिडी भुगतान अद्यतन है।

विद्युत मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से विकास करता रहेगा और बिजली क्षेत्र को आने वाले वर्षों में भी क्षमता बढ़ानी होगी और सुधार करना होगा।