नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। इसमें रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी" (एडीआईटीआई) योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन शामिल है।
इस बजट का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 'विकसित भारत' की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, इस बजट को उत्कृष्ट और शानदार बताया।
रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित बजट में से 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत मद के तहत होंगे, जो सशस्त्र बलों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। घरेलू उद्योगों के माध्यम से रक्षा खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, रक्षा पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 2.17 प्रतिशत ज्यादा है। भारतीय तटरक्षक बल और डीआरडीओ के लिए भी बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है।
कुल मिलाकर, इस बजट के माध्यम से भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
