नई दिल्ली-उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कई प्रदेशों से पीछे रहे। यूपी ने जहाँ संतोषजनक पांचवां स्थान प्राप्त किया है वहीँ बिहार पुनः खराब प्रदर्शन करते हुए 15 वां स्थान प्राप्त किया है। बड़े राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ सबसे अंतिम 17 वे स्थान पर और उड़ीसा 18 वे स्थान पर रहा।
उधर कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने अपनी-अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अमित कपूर की उपस्थिति में जारी किया गया।
यद्यपि कर्नाटक 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष पर है, मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में आगे है और चंडीगढ़ 'केन्द्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों' की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है।
डॉ. सारस्वत ने कहा, "नवाचार स्थायी और समावेशी विकास की कुंजी है। यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों: लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, आजीविका के अवसर पैदा करने और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करने का समाधान करने में हमारी मदद कर सकता है।"
श्री अय्यर ने कहा, "मैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के माध्यम से भारत में नवाचार की स्थिति की निगरानी के लिए नीति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहता हूं। हम राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में देश भर में नवाचार इकोसिस्टम में सुधार करने का प्रयास करते हैं।"
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है। यह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
तीसरा संस्करण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ढांचे को आकर्षित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालता है। संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है। संकेतक अब 16 उप-स्तंभों में वितरित किए गए हैं, जो बदले में, सात प्रमुख स्तंभ बनाते हैं।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रूपरेखा पिछले साल की तरह ही बनी हुई है। पिछले संस्करण की तरह, पांच 'अधिकार देने' वाले स्तम्भ निवेश को मापते हैं और दो ' प्रदर्शन' स्तम्भ उत्पादन को मापते हैं। अधिकार देने वाले स्तम्भों के सभी संकेतकों में वह विशेषताएं शामिल हैं जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रदर्शन स्तम्भों के संकेतक ज्ञान सृजन और प्रतिस्पर्धा में एक राष्ट्र के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा, "देश के लचीलेपन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। सूचकांक सभी भारतीय राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है।"
प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अमित कपूर ने कहा, 'सूचकांक कुछ अंतरराष्ट्रीय समानताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो भारत के अध्ययन और हम अपने समकक्षों के बराबर कैसे हो सकते हैं, को जोड़ेगा।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश को एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का साक्षी है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इंडिसिस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ (जीआईआरजी) तंत्र के माध्यम से चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों की निगरानी के सरकार के प्रयास में भी योगदान देता है, जिसके लिए नीति आयोग नोडल संगठन है।
