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कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल नई दिल्ली-भारत के विशाल कोयला भंडार, जिनका अनुमान 378 बिलियन टन है तथा जिनमें से लगभग 199 बिलियन टन को 'प्रमाणित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। वर्तमान में, भारत...
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विद्युत भंडारण के लिए पम्‍प्‍ड स्‍टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति लाई जाएगी

विद्युत भंडारण के लिए पम्‍प्‍ड स्‍टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति लाई जाएगी नेई दिल्ली- केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्‍तावेज तैयार किया जाएगा, जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्‍थायित्‍व की आवश्‍यकता के बीच संतुलन कायम करेगा। संसद...
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ट्रांसमिशन और राज्यों की वितरण कंपनियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं-एआईपीईएफ

ट्रांसमिशन और राज्यों की वितरण कंपनियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं-एआईपीईएफ नई दिल्ली- आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बजट को नौकरी पेशा कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र खासकर ट्रांसमिशन सेक्टर और राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के...
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कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर

कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर नई दिल्ली-देश में कोयले की अधिकांश मांग स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। 2023-24 में कोयले की वास्तविक मांग बढ़कर 1233.86 मिलियन टन (एमटी) हो गई, जबकि यह 2022-23 में 1115.04 मिलियन टन थी। कोयले की बढ़ी...
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भारत का बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक

भारत का बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक नई दिल्ली-केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा, “भारत में बिजली पारेषण 1,18,740 मेगावॉट स्थानांतरित करने की अंतरक्षेत्रीय क्षमता के साथ एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड...
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महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की पहल

महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की पहल नई दिल्ली-केंद्र सरकार ने 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-डी...
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बायोमास पेलेट विनिर्माण इकाइयों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की दर में संशोधन

बायोमास पेलेट विनिर्माण इकाइयों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की दर में संशोधन नई दिल्ली-बायोमास वानिकी अपशिष्ट, कृषि कार्यों से बचे अवशेषों, उद्योग से प्रसंस्कृत अपशिष्ट, नगरपालिका/शहरी ठोस अपशिष्ट के रूप में उपलब्ध है। देश में सालाना लगभग 750 एमएमटी बायोमास उत्पादन होता है, जिसमें से 228 एमएमटी अधिशेष बायोमास है। बायोमास का...
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पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 'डिस्कॉम को प्रोत्साहन' के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 'डिस्कॉम को प्रोत्साहन' के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी नई दिल्ली-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2024 को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 'डिस्कॉम को प्रोत्साहन' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और...
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विधुत मंत्री मनोहर लाल ने दामोदर घाटी निगम मुख्यालय का दौरा किया

विधुत मंत्री मनोहर लाल ने दामोदर घाटी निगम मुख्यालय का दौरा किया केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता स्थित दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का पहली बार दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने निगम के प्रदर्शन की समीक्षा की और इससे सामने आने वाली परिचालन...
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बिजली कर्मियों के लिए वित्त मंत्री से पुरानी पेंशन की मांग

बिजली कर्मियों के लिए वित्त मंत्री से पुरानी पेंशन की मांग नयी दिल्ली-ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने केंद्रीय  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि देश के सभी प्रान्तों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा निगमों में कार्य कर रहे सभी बिजली कर्मियों के...
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उत्तराखंड के लिए शहरी विकास योजनाओं और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा

उत्तराखंड के लिए शहरी विकास योजनाओं और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा देहरादून-केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज देहरादून में उत्तराखंड के लिए शहरी विकास योजनाओं और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में उपस्थित थे। बैठक...
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कोयला मंत्रालय द्वारा तीन कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर

कोयला मंत्रालय द्वारा तीन कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कोयला मंत्रालय ने आज 7वें दौर के दूसरे प्रयास के अंतर्गत नीलाम की गई तीन कोयला खदानों के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौतों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। यह वाणिज्यिक कोयला खनन की सफलता में एक महत्वपूर्ण मील का...
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