उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में 11 दिसम्बर को बैठक,पॉवर कारपोरेशन द्वारा जारी किया गया एफ ए क्यू डॉक्यूमेंट ऊर्जा निगमों में निजीकरण के बाद छंटनी का दस्तावेज है, 06 दिसम्बर को बिजली के निजीकरण के विरोध में देश के सभी प्रान्तों में बिजली कर्मियों के प्रदर्शन होंगे।, पंजाब, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर के बाद झारखण्ड, महाराष्ट्र और हरियाणा के बिजली इंजीनियर संघो ने उप्र के मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की, उप्र इंजीनियर्स एसोसियेशन ने पॉवर कारपोरेशन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि हड़ताल होने पर सिंचाई विभाग के अभियन्ता बिजली निगमों में कार्य करने नहीं आयेंगे

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की आड़ में बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। जिसके कारण आने वाले दिनों में सरकार की किरकिरी हो सकती है। दोनों वितरण निगमों के कुल 66...

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने निर्णय लिया है कि बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में सभी जनपदों में ‘बिजली पंचायत’ कर आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को निजीकरण के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जाएगा। प्रांतव्यापी ‘बिजली...

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फोटो-ओबरा तापीय परियोजना (फ़ाइल)