नई दिल्ली-केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सूचित किया है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऊर्जा पारगमन उपायों को बढ़ावा देने के लिए मई 2022 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है। उपरोक्त समिति के सदस्यों के रूप में बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी विभागों आदि के सचिव शामिल हैं।
ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के लक्ष्य
- राज्य स्तर पर ऊर्जा पारगमन के प्रमुख स्तंभों की पहचान
- ऊर्जा पारगमन के लिए कार्यनीतिक रूपरेखा
- आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन
- संबंधित राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं और निवेश के अवसर
नवंबर 2023 तक, 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने मुख्य सचिव के अधीन ऊर्जा पारगमन पर राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन किया है। ऊर्जा पारगमन पर राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन में राज्यों द्वारा कोई चुनौती रिपोर्ट नहीं की गई है।
ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:
- राज्य-विशिष्ट ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति मार्गदर्शन और अनुशंसाएं प्रदान करना।
- सतत विकास को सक्षम करने के लिए कार्यनीतिक दिशा प्रदान करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अन्य माध्यमों से सहयोग की सुविधा के लिए हितधारकों के लिए एक संयोजक मंच के रूप में कार्य करना।
- ऊर्जा पारगमन से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को प्रोत्साहित करके स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा पारगमन पहलों की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।
ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सक्षम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा समिति के लिए मॉडल संदर्भ की शर्तें (टीओआर) सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके तत्काल संदर्भ के लिए भेज दी गई हैं।
