भारत में चीता परियोजना की दोबारा शुरुआत

 भारत में चीता परियोजना की दोबारा शुरुआत

नई दिल्ली-भारत और नामीबिया गणराज्य ने आज वन्यजीव संरक्षण एवं सतत जैव-विविधता उपयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन किया है, ताकि भारत में चीते को ऐतिहासिक श्रेणी में लाया जा सके। इस समझौता-ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पारस्परिक लाभप्रद सम्बन्धों के विकास को दिशा दी जा सकेगी। यह पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांतों पर आधारित है।

समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषतायें

जैव-विविधता संरक्षण, जिसमें चीते के संरक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दोबारा स्थापित करना है, जहां से वे विलुप्त हो गये हैं।

दोनों देशों में चीते के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य के तहत विशेषज्ञता और क्षमताओं को साझा करना तथा उनका आदान-प्रदान करना।

अच्छे तौर-तरीकों को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग।

प्रौद्योगिकियों को अपनाने, वन्यजीव इलाकों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका सृजन तथा जैव-विविधता के सतत प्रबंधन के मद्देनजर कारगर उपायों को साझा करने के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहन।

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सम्बन्धी शासन-विधि, पर्यावरण सम्बन्धी दुष्प्रभाव का मूल्यांकन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन व आपसी हितों के अन्य क्षेत्रों में सहयोग।

जहां भी प्रासंगिक हो, वहां तकनीकी विशेषज्ञता सहित वन्यजीव प्रबंधन में कर्मियों के लिये प्रशिक्षण और शिक्षा के लिये आदान-प्रदान।

 

 

Related Posts

Latest News

कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची
नई दिल्ली - केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा...
निजीकरण के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का टेंडर प्रकाशित, विरोध शुरू
ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त करने के समाचार से बिजली कर्मियों में बढ़ी नाराजगी
एक बार ऊर्जा निगमों को निजी घरानों को सौंप दिया गया तो पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था का होगा निजीकरण
इरेडा ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि
इरेडा ने समझौता ज्ञापन निष्पादन में लगातार चौथे वर्ष 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की
एनर्जी टास्क फोर्स की होने वाली बैठक से पहले सीएम योगी की ओर निगाहें
लिथियम के आयात पर निर्भर देशों की ऊर्जा सुरक्षा हो सकती है कमजोर
निजीकरण के विरोध में करो या मरो की भावना से संघर्ष का ऐलान
कोयला क्षेत्र की 7.5% की वृद्धि: नवंबर 2024 के आईसीआई आँकड़े जारी