लखनऊ-उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अपनी 100 दिन की उपलब्धियों को साझा किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एवं राज्य मंत्री डॉ0 सोमेंद्र तोमर ने ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा सोत विभाग की उपलब्धियां बताई। ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 100 दिनों के दौरान अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।प्रेसवार्ता में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की गयी है।
यूपी के इतिहास में सर्वाधिक ऊर्जा की आपूर्ति
गत 4 जुलाई 2022 को यूपी में पहली बार बिजली की मांग 26504 तक पहुँच गयी। गत आठ जुलाई 2022 को रिकार्ड 541 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्ति की गई।गत वर्ष की प्रथम तिमाही में ऊर्जा खपत 32624 मिलियन यूनिट के सापेक्ष इस वर्ष की प्रथम तिमाही में 27.% की वृद्धि हुई ।
प्रभावी अनुरक्षण
उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति के उद्देश्य से अनुरक्षण कार्यों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया , परिणाम स्वरूप ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता में उल्लेखनीय कमी आई। इस भीषण गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी | ऊर्जा विभाग ने यूपी के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुये, भी परिवर्तकों का प्रभावी अनुरक्षण कर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता कमी दर्ज की। 2021-22 के प्रथम तिमाही में क्षतिग्रस्तता प्रतिशत जहाँ 2.80 थी वहीँ 2022-23 के प्रथम तिमाही में क्षतिग्रस्तता प्रतिशत 2.77 दर्ज की गयी।
जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण
निरंतर अनुश्रवण के माध्यम से उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत पावर कारपोरेशन के इन्टरफेस 4942 में आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण कम से कम समय में सुनिश्चित किया गया। वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों का 68.49 प्रतिशत निस्तारण ससमय किया गया । जबकि इसी अवधि में वर्तमान वर्ष में 92 .50 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया।
एकमुश्त समाधान योजना में रचे नए कीर्तिमान
घरेलू/निजी नलकूप (सभी भार) तथा वाणिज्यक (5 कि0वा0 भार तक ) के उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 0] जून 2022 से लागू ““एकमुश्त समाधान योजना ”' सर्वश्रेष्ठ एवं सफलतम रही है। प्रथम बार सभी उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई।समाचार लिखे जाने तक योजना का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 36.09 लाख पहुँच चुकी थी। योजना में 2701 करोड़ धनराशि प्राप्त हुयी। योजना में 786 करोड़ सरचार्ज राशि माफ की गई है।
