एमपी के तीन जिलों में 623 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ बाँस-रोपण

एमपी के तीन जिलों में 623 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ बाँस-रोपण

भोपाल,11 अगस्त 2022- वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में बाँस उत्पादन के लिए चयनित देवास, हरदा और रीवा जिले में पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस का रोपण कराया जा चुका है। इसमें कृषि क्षेत्र में 263 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मनरेगा योजना में 360 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बाँस-रोपण का कार्य शामिल है। इस वित्त वर्ष के लिए इन तीनों जिलों में 1100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र में मनरेगा योजना से 250 हेक्टेयर क्षेत्र और वन विभाग की योजनाओं में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस-रोपण का लक्ष्य दिया गया है।

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में प्रदेश के 6 जिले चयनित किये गये हैं। इसमें बैतूल जिले में सागौन, अलीराजपुर एवं उमरिया जिले में महुआ और देवास, हरदा और रीवा जिले को बाँस उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। बाँस के लिए चयनित इन तीन जिलों के लिए पाँच वर्षीय रोडमेप तैयार कर उपलब्ध बाँस संसाधनों के मुताबिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

वुडन क्लस्टर से 1600 व्यक्तियों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि बैतूल जिले को सागौन उत्पादन के लिए चयनित किया गया है। जिले में वुडन क्लस्टर के लिए भूमि चयन प्रक्रिया में है। वुडन क्लस्टर के लिये 71 निवेश कलाओं द्वारा तकरीबन 87 करोड़ रूपए निवेश कर इकाइयाँ चयनित की जायेंगी। इन इकाइयों से 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी तरह अलीराजपुर और उमरिया जिले में महुआ उत्पाद के लिए हितग्राहियों का चयन, प्रक्रिया में है। इन दोनों जिलों में वनोपज के उत्पादन के लिए बाह्य स्थलीय वृक्षा-रोपण कराया जाएगा।

Related Posts

Latest News

प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन
नई दिल्ली - बिजली के निजीकरण के  विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज...
बिजली क्षेत्र में सुधार और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर
बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छटनी
विद्युत मंत्रालय ने अभी तक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनिज उद्योग में वैश्विक निवेशकों को किया आमंत्रित
हजारों कर्मचारियों को निजी घरानों के रहमों करम पर दिया जाएगा छोड़
निजीकरण हेतु जारी किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट से बड़े घोटाले की आशंका
तीसरे पक्ष की संस्थाएँ उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करेंगी
कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची
निजीकरण के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का टेंडर प्रकाशित, विरोध शुरू