श्रीनगर, 12 जून 2025: केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विद्युत और शहरी विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी सहित उच्च अधिकारियों की उपस्थिति थी।
बैठक के दौरान, श्री मनोहर लाल ने राज्य में विद्युत वितरण क्षेत्र सुधारों पर चर्चा की और जम्मू-कश्मीर सरकार से आगामी कार्यों के लिए समन्वय करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाए गए जल उपकर को माफ करने पर विचार करना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय कार्यबल के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। श्री मनोहर लाल ने यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी कि अगस्त 2025 तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी कॉलोनियों के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएं।
बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के विद्युत वितरण और पारेषण क्षेत्र के उन्नयन के लिए आरडीएसएस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। मंत्री ने राज्य सरकार से अपील की कि वे जलविद्युत परियोजनाओं के लिए लागू कार्यों को तेजी से पूरा करें और परियोजनाओं से जुड़े लंबित मुद्दों को शीघ्र सुलझाएं।
इस बैठक के दौरान, श्री मनोहर लाल ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन अवंतीपोरा का विस्तार और अन्य ग्रिड स्टेशनों के सुधार शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार को विकास में केंद्रीय समर्थन का भरोसा दिया और कहा कि जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
