लखनऊ,5 सितंबर 2022- उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से उनके आवास पर भेंट की। संगठन ने 35 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए ऊर्जा मंत्री से वार्ता की। ऊर्जा मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
संघ के महामंत्री शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि हम उत्तरदायी सहयोग पर विश्वास करते हैं। कहा कि लोक हितकारी ऊर्जा नीति बनाई जाए व फ्रेंचाइजी पर पूर्ण रोक लगाई जाए। राष्ट्र एवं उद्योग हित में निजीकरण रद्द किया जाए व ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही ओबरा तापीय परियोजना पर चल रहे संघर्ष समिति के कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए परियोजना स्थित समस्याओं से अवगत कराया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर कारपोरेशन के बढ़ते हुए राजस्व घाटे को दूर करने, उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, वितरण एवं पारेषण में सुधार हेतु कई बिंदुओं पर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।
अतिरिक्त महामंत्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा छापेमारी के दौरान विद्युत चोरी के जो केस पकड़े जाते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती है पर अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ उपभोक्ताओं के मामले उसी समय समाप्त कर दिए जाते हैं । जिससे विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं साथ ही विभाग की छवि धूमिल होने के साथ राजस्व का निर्धारण भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है ।उक्त के लिए ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।
डीसी शर्मा ने बताया कि सप्लाई कोड 2005 में वर्तमान परिवेश में बदलाव की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती बेहतर और विद्युत चोरी रहित सुविधा प्राप्त हो सके।
वार्ता में डीसी शर्मा ,धर्मेंद्र कुमार ,आशीष पांडे ,मोहम्मद इलियास ,धुरंधर शर्मा , राजेश कुमार सिंह ,वीरेंद्र सिंह ,आर बी यादव ,दिनेश कुमार, संतोष वर्मा ,रवि गुप्ता ,राजेश कुमार सारस्वत हां नितिन कुमार सहित तमाम जनपदों से आए पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
