शहरों में 1 करोड़ से अधिक पीएम हाउस का हुआ निर्माण

1.23 करोड़ मकानों को मिल चुकी है मंजूरी

 शहरों में 1 करोड़ से अधिक पीएम हाउस का हुआ निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की 7वीं वर्षगांठ मनाई गयी

नई दिल्ली-आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूएने प्रधानमंत्री आवास योजनाशहरी (पीएमएवाई-यूके 7 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आज एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने की। कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीराज्योंकेंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान सचिवराज्योंकेंद्रशासित प्रदेशों के एमडी और केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

इस सातवीं वर्षगांठ समारोह में पीएमएवाई-यू मिशन के तहत कार्यान्वित महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डाला गया। पीएमएवाई-यू दुनिया का एक सबसे बड़ा शहरी आवास कार्यक्रम है।एमओएचयूए के सचिव ने कार्यक्रम के दौरान इस मिशन की उपलब्धियों पर एक ई-बुक का विमोचन किया।कार्यक्रम में 'खुशियों का आशियाना' लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की गई। image002K16S

 प्रधानमंत्री के 'सभी के लिए आवासके दृष्टिकोण के अनुरूपकुल 8.31 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ पीएमएवाई-यू ने 122.69 लाख आवंटित किए हैं। इससे 1 करोड़ से अधिक मकान तैयार किए गए हैं और 61 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। पीएमएवाई-यू के तहत निर्माण कार्य में 423 लाख टन सीमेंट और 96 लाख टन लोहे की खपत हुई जबकि 239 लाख रोजगार सृजित हुए।

 

 

Related Posts

Latest News

प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन प्री बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन
नई दिल्ली - बिजली के निजीकरण के  विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज...
बिजली क्षेत्र में सुधार और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर
बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छटनी
विद्युत मंत्रालय ने अभी तक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनिज उद्योग में वैश्विक निवेशकों को किया आमंत्रित
हजारों कर्मचारियों को निजी घरानों के रहमों करम पर दिया जाएगा छोड़
निजीकरण हेतु जारी किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट से बड़े घोटाले की आशंका
तीसरे पक्ष की संस्थाएँ उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करेंगी
कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची
निजीकरण के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का टेंडर प्रकाशित, विरोध शुरू