प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश के अधिकार दिए गए हैं। यह निर्णय एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसकी सहायक कंपनियों में पूर्व स्वीकृत सीमा 7,500 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने से जुड़ा है।
2032 तक 60 GW ग्रीन पावर लक्ष्य
इस पहल के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कंपनी ने 2032 तक 60 गीगावाट ग्रीन एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जो भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल
यह निर्णय भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे बिजली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का सपना साकार हो सकेगा।
स्थानीय रोजगार और MSME को बढ़ावा
नवीकरणीय परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी लाभ होगा।
एनजीईएल का मौजूदा पोर्टफोलियो
एनजीईएल के पास इस समय लगभग 32 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें 6 GW ऑपरेशनल,17 GW अनुबंधित/अनुमोदित, 9 GW पाइपलाइन में है।
एनटीपीसी समूह की यह सहायक कंपनी देशभर में राज्य सरकारों और CPSEs के साथ साझेदारी कर तेजी से हरित परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है।
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