नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में छिपी आर्थिक संभावनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है — “Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India”। इसमें भारत की ईवी नीति, मौजूदा चुनौतियाँ, वैश्विक तुलना और भविष्य की दिशा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।
यह रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा द्वारा जारी की गई, जहां नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट के मुख्य तथ्य
वर्ष 2016 में केवल 50,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे,जबकि 2024 में यह संख्या 2.08 मिलियन पर पहुँच गई। वैश्विक ईवी बिक्री के मुकाबले भारत की हिस्सेदारी अब 2/5 से अधिक हो चुकी है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2030 तक वाहन बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त करना चाहता है। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है, तो ईवी सेक्टर भारत के लिए 200 बिलियन डॉलर की आर्थिक संभावना लेकर आ सकता है।
तेज़ बदलाव के लिए सुझाए गए रास्ते
रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय सुझाए गए हैं।
1.चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देना
2.वित्तीय सहायता और नीति समर्थन बढ़ाना
3.राज्यों के साथ नीति समन्वय
4.ईवी क्षेत्र में निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन
नीति आयोग के अधिकारियों की राय
श्री राजीव गौबा ने कहा, भारत स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक परिवर्तनकारी मोड़ पर है। यह रिपोर्ट नीतिगत बाधाओं को दूर करने और नए अवसरों के द्वार खोलने का मार्गदर्शक दस्तावेज़ है।
वहीं, आयोग के CEO श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा,भारत की ईवी क्रांति को समय पर समर्थन देने के लिए यह रिपोर्ट एक समेकित प्रयास है।
रिपोर्ट देखने हेतु आधिकारिक लिंक
niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/Electric-Vehicles-WEB-LOW-Report.pdf
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