नई दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने भारतीय रेलवे में कनेक्टिविटी बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो नई रेलवे लाइनों और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है और इन्हें 2028-29 तक पूरा किया जाएगा।
परियोजना की मुख्य बातें:
नए रेलवे लाइन के प्रस्ताव:
स्थान: ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में
लंबाई: लगभग 300 किलोमीटर
नए स्टेशन: 14 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण होगा।
लाभ: लगभग 1,300 गांवों और 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी।
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना:
लाभ: इस परियोजना से लगभग 1,300 गांवों और 19 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर भीड़भाड़ को कम करेगी।
लाभ:
लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार:
ये परियोजनाएँ दूर-दराज़ के इलाकों को जोड़कर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाएंगी और भारतीय रेलवे की सेवा और विश्वसनीयता में वृद्धि करेंगी।
आर्थिक विकास को प्रोत्साहन:
आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जाएगा जिससे तेजी से आर्थिक विकास होगा। कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर जैसी वस्तुओं के परिवहन में सुधार होगा, जिससे 45 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।
पर्यावरण संरक्षण:
इन परियोजनाओं से 10 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत होगी और 240 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 9.7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
रोजगार:
परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 114 लाख मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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