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2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव नवीकरणीय उद्योग संघों के साथ हितधारकों की बैठक ग्लेशियरों के पिघलने से प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल पूरे देश में एक समान बिजली मूल्य निर्धारण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं केंद्रीय बजट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अटूट समर्थन को दर्शाता है भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पूरी श्रृंखला का सामना कर रहा कर्नाटक के मांड्या और यादगिरि जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज भारत की स्थापित परमाणु उर्जा क्षमता 2031-32 तक तीन गुनी हो जायेगी: केन्द्रीय मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह निवेशकों के सभी वर्गों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ को समाप्त किया गया
